माननीय अध्यक्ष महोदय,
इस शताब्दी के नए दशक का पहला बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ । इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ''सादगी के साथ सेवा'' के अपनी सरकार के संकल्प को पुन: रेखांकित करना चाहता हूँ । पिछले वर्ष सदन में मैंने यह उल्लेख किया था कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के मानव संसाधन तथा सामाजिक - आर्थिक विकास एवं अधोसंरचना विकास के लिए जो रणनीति अपनाई गई, उनके उत्साहजनक नतीजे रहे हैं । हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति का ही यह नतीजा है कि पिछले वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृध्दि की दर पूरे देश में सर्वाधिक रही है । प्रदेश की यह उपलब्धि सभी के सहयोग से ही संभव हो सकी है । हमारा संकल्प है कि आने वाले कुछ ही वर्षो में छत्तीसगढ़ देश के सिरमौर राज्यों में से एक हो ।
2. अध्यक्ष महोदय, हमने यह बजट प्रदेश के किसान, गरीब, कामगार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को केन्द्र में रखकर तैयार किया है तथा इस बजट में सर्वाधिक प्रावधान इन वर्गो के समन्वित विकास के उद्देश्य से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास हेतु किया है । इसके अलावा मूलभूत अधोसंरचना में सुधार के लिए सड़कों के निर्माण को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है ।
3. अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहॅूंगा । वर्ष 2009-10 के लिये 2004-05 के स्थिर भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन 76,078 करोड़ रहा, जो कि वर्ष 2008-09 के 67,972 करोड़ की तुलना में 11.93 प्रतिशत अधिक है ।
3.1 वर्ष 2010-11 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद 84,880 करोड़ रहने की संभावना है, जो वर्ष 2009-10 के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 11.57 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाता है । वर्ष 2010-11 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में 2004-05 के स्थिर भावों पर वृध्दि दर क्रमश: 4.08, 14.87 एवं 13.75 प्रतिशत रहने की संभावना है ।
3.2 अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 44,097 होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2009-10 की प्रति व्यक्ति आय 38,059 रूपये की तुलना में 15.86 प्रतिशत अधिक है ।
4. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि प्रधान राज्य में कृषि एवं इससे संबध्द गतिविधियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करती हैं । राज्य के विकास में प्रदेश के लगभग 33 लाख कृषकों का महत्वपूण्र् ा योगदान है । हमारी सरकार इन कृषकों के समग्र विकास के लिए दृढ़-संकल्पित है। कृषि विभाग के लिए चालू वर्ष के प्रावधान में लगभग 44 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए बजट में 985 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.1 स्प्रिंकलर सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप सिंचाई मद में केन्द्र सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 30 प्रतिशत के स्थान पर अब 40 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है । इस योजना हेतु बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.2 विगत वर्षो में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप कृषकों को आर्थिक नुकसान हुआ है । प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में प्रदेश के कृषकों को राहत देने के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर तथा बिलासपुर जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा लागू करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिये इस बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.3 राज्य के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाकम्भरी योजना, किसान समृध्दि योजना तथा नलकूप योजना संचालित की जा रही है । शाकम्भरी योजना अंतर्गत सिंचाई पंपों की मांग में उत्तरोत्तर वृध्दि को देखते हुए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 6 हजार नलकूप खनन, 1 हजार कूपनिर्माण कार्य तथा 15 हजार सिंचाई पंपों का वितरण संभव हो सकेगा । इन प्रयासों के फलस्वरूप अनुमान है कि सिंचित क्षेत्र में लगभग 27 हजार हेक्टेयर की वृध्दि हो सकेगी ।
4.4 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण को विशेष महत्व देते हुए चालू वर्ष के बजट प्रावधान 35 करोड़ में वृध्दि कर 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग 20,000 हितग्राहियों को लाभन्वित करने का लक्ष्य है ।
4.5 प्रदेश के किसान भाइयों के पशुधन की समुचित देखभाल के लिए 25 नवीन पशु औषधालय स्थापित किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त वर्तमान में संचालित 15 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाएगा ।
4.6 कृषि क्षेत्र के विकास में उद्यानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस कारण इस बजट में राजनांदगांव में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
5. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसान भाइयों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य देने, कृषि उपज की समुचित विपणन व्यवस्था करने तथा कृषि एवं संबध्द क्षेत्रों जैसे, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन के लिए कृषकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को तीन प्रतिशत की रियायती दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । इस बजट में ब्याज अनुदान हेतु 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है । सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु रायपुर में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
6. राज्य गठन के पश्चात राज्य की सिंचाई क्षमता में लगभग 5 लाख हेक्टेयर की वृध्दि हुई है । प्रदेश में 7 वृहद, 33 मध्यम तथा 2,313 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित की जा चुकी है । इस बजट में सिंचाई बजट में लगभग 20 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 2,123 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें नवीन योजनाओं के रूप में अरपा भैंसाझार वृहद सिंर्चाई योजना, 59 एनीकट तथा 59 लघु सिंचाई योजनाओं हेतु 95 करोड़ का प्रावधान शामिल है ।
6.1 सिंचाई क्षमता में वृध्दि के लिये वृहद सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लघु सिचांई योजनाओं के मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा पुनरोध्दार का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस बजट में वृहद् सिंचाई योजनाओं के मरम्मत हेतु 11 करोड़ तथा लघु सिंचाई योजनाओं के मरम्मत हेतु 6 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है ।
7. माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में हमारी सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाये हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली है । हमारा यह प्रयास निरंतर जारी है । मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत इस बजट में 946 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
7.1 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार देते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बस्तर संभाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को एक किलोग्राम चना प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाए । इससे बस्तर संभाग के 4 लाख 85 हजार परिवार लाभान्वित होंगे । इस हेतु बजट मेें 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
7.2 उचित मूल्य की राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए रायपुर में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना प्रांरभ की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा । इसके लिए 1 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है ।
7.3 राशन दुकानों में हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 50 दुकान सह गोदाम का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है ।
8. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है और काफी हद तक सफल भी रहे हैं । पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के बजट में लगभग 30 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 461 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
8.1 इस बजट में पांच हजार बसाहटों में हैंडपंप, नलजल तथा स्पॉट सोर्स योजना के माध्यम से समुचित पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
8.2 पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । बस्तर एवं सरगुजा संभाग में इस कार्य को गति देने के उद्देश्य से 09 चलित प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी ।
8.3 राज्य के गोबरा-नवापारा, जामुल नगर, बेमेतरा, अहिवारा, धमधा, गंडई पंडरीया, छुरिया, बस्तर, फरसगांव, केसकाल तथा विश्रामपुरी में नवीन जलप्रदाय योजनाओं हेतु 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
9. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह मानना है कि समाज के विकास में ही राज्य का विकास निहित है, अत: मानव संसाधन के विकास को विशेष महत्व देते हुये इस बजट में शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 22 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 4,805 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
9.1 राज्य शासन द्वारा शासकीय हाईस्कूलों को चरणबध्द रूप से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जा रहा है । इस बजट में 100 हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन हेतु प्रावधान रखा गया है ।
9.2 हमारी सरकार ने प्राथमिक शालाओं के सभी छात्राओं को गणवेश प्रदाय करने का निर्णय लिया है । इस हेतु 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री-मेडीकल एवं प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा के लिये प्रशिक्षण हेतु ''युवा कैरियर योजना'' प्रारंभ की जायेगी ।
9.4 हमने विगत वर्षो में स्कूलों की अधोसंरचना विकास के लिये निरंतर प्रयास किये है । इस बजट में 93 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के नवीन भवन निर्माण एवं 346 हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूल भवनों के विस्तार हेतु 76 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.5 जांजगीर-चांपा, जशपुर तथा कोरबा में जिला ग्रंथालय एवं रायपुर में केन्द्रीय ग्रंथालय तथा 10 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु लगभग 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.6 माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 7 वर्षो में राज्य में 49 नवीन शासकीय महाविद्यालय, 2 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 10 पॉलीटेक्निक एवं 50 आई. टी. आई. खोले गये है। इस क्रम में सनावल, कोंटा, जामगांव (आर), पांडातराई, अरमरीकला, पामगढ़, एवं ओड़गी में नवीन महाविद्यालय, रायपुर में सह-शिक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक तथा मानपुर, भानपुरी, आरा, चेन्द्रा, माकड़ी, धमधा एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड में नवीन आई. टी. आई. की स्थापना की जायेगी ।
9.7 बिलासपुर में स्थापित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये बिलासपुर में एक नवीन विश्वविद्यालय खोला जायेगा ।
9.8 कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत ''हिन्द स्वराज पीठ'' की स्थापना की जावेगी । संस्कृत भाषा के विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिये ''संस्कृत भाषा सम्मान'' पुरस्कार दिया जायेगा ।
9.9 प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित रोजगार मेला की सफलता को देखते हुये सभी जिलों में रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा । रोजगार कार्यालय राजनांदगांव, दुर्ग एवं जगदलपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है । नवनिर्मित इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में छात्रावास भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण करने के लिये 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
10. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य एक अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है । अत: इस वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है । हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्गो के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है । इस हेतु 2,625 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो चालू वर्ष के बजट से 17 प्रतिशत अधिक है ।
10.1 अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 7 वर्षो में 427 नवीन आश्रम शालाएँ तथा 703 छात्रावास प्रारंभ किये गये है । इस क्रम को जारी रखते हुये इस बजट में 20 नवीन आश्रम शालाएँ तथा 34 छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान किया गया है । 40 हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी में उन्नयन किया जायेगा ।
10.2 अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र के आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में निवासरत लगभग डेढ़ लाख छात्रों को शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है । वर्ष 2009-10 में शिष्यवृत्ति की दर 350 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 450 रूपये प्रतिमाह की गई थी । इस बजट में शिष्यवृत्ति की दर में और वृध्दि करते हुये इसे 650 रूपये प्रतिमाह किया जावेगा । बजट में इस हेतु 15 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है ।
10.3 नक्सल प्रभावित जिलों के कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रतिष्ठित तकनीकी एवं चिकित्सा महा विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु कोचिंग देने के लिये रायपुर में ''प्रयास'' आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है । रायपुर में एक तीन सौ सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भी स्थापित किया जायेगा ।
11. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुये चालू वर्ष के बजट में लगभग 29 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये इस बजट में 1,214 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर अंचलों के घर घर पहुंचाने के लिये अनेक उपाय किये है । बजट में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव है ।
11.1 बजट में बस्तर संभाग के 949 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु महिला स्वास्थ्यकर्ता का एक अतिरिक्त पद, प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 741 ग्रामीण चिकित्सा सहायक, 741 स्टाफ नर्स तथा 741 सहायक ग्रेड-3 के अतिरिक्त पद निर्माण का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल चिकित्सालयों तथा जिला चिकित्सालयों हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के 148, अस्थि रोग विशेषज्ञ के 56, नर्सिंग सिस्टर के 25, स्टाफ नर्स के 1554 तथा लैब तकनीशियन के 224 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव है ।
11.2 माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुंगेली एवं जगदलपुर में दो 100 बिस्तर क्षमता के चिकित्सालय प्रारंभ करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य सेवाओं के लिये संचालित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये 4 संभागीय कार्यालय भी स्थापित किये जायेगें।
11.3 अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के अधोसंरचना विस्तार के अंतर्गत 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 आयुष औषधालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है ।
11.4 प्रदेश में सिकलसेल एनीमिया ज्वलंत समस्या है । इस रोग पर नियंत्रण के लिये सिकलसेल प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा । इस हेतु 2 करोड़ 95 लाख का प्रावधान किया गया है ।
11.5 प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उससे संबध्द चिकित्सालयों के लिये उपकरण क्रय करने हेतु 49 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
11.6 अध्यक्ष महोदय, एलोपैथिक चिकित्सा सेवाओं के साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिये राजनांदगांव, कबीरधाम, कोरबा तथा जांजगीर-चांपा में आयुष पॉली क्लीनिक की स्थापना हेतु भी आवश्यक प्रावधान किया गया है । आयुष दीप समितियों को अनुदान देने हेतु 1 करोड़ 87 लाख का प्रावधान किया गया है ।
12. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये हमारी सरकारी दृढ़ संकल्पित है । राज्य में आई.सी.डी.एस सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिये 43,763 आंगनबाड़ी तथा 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है । वर्तमान में पूरक पोषण आहार के कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 19 लाख बच्चों तथा 5 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है । इसके लिये 372 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
12.1 मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी तथा कुपोषण की रोकथाम हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है । इसके फलस्वरूप राज्य में इस वर्ष शिशु मृत्युदर घटकर 54 रह गयी है ।
12.2 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुध्द पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर प्युरीफायर उपलब्ध कराने के लिये 1 करोड़ तथा इन्हीं क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को गणवेश प्रदान करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के लिये आवास-सह-कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
12.3 चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित 8,826 नवीन आंगनबाड़ी तथा 4,229 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदाय करने हेतु 2 करोड़ 25 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार 1,250 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 37 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
12.4 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5,000 रूपये मेें वृध्दि कर 10,000 रूपये किया गया है ।
13. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबध्द है । इसको ध्यान में रखते हुये राज्य के भिक्षुकों एवं विक्षिप्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु आवासीय केन्द्रों की स्थापना हेतु 55 लाख का प्रावधान किया गया है ।
13.1 घरौंदा योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगाघात से पीड़ित, मंदबुध्दि एवं मानसिक रूप से अल्प विकसितों हेतु एक आवासीय केन्द्र की स्थापना के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे प्रदेश के मानसिक नि:शक्तजनों को बेहतर उपचार एवं पुनर्वास सुविधा मिल सकेगी ।
13.2 माना कैम्प, रायपुर में वर्तमान में संचालित विभिन्न संस्थाओं हेतु एकीकृत परिसर निर्माण के लिये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे इन संस्थाओं में निवासरत नि:शक्तजनों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा ।
13.3 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को शासन द्वारा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''एकीकृत वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना'' अतंर्गत 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
13.4 वर्तमान में 3 जिलों में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम का विस्तार बस्तर एवं सरगुजा में करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
14. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य के पहुंचविहीन ग्रामों तथा बसाहटों को बारहमासी सड़कों से योजनाबध्द तरीके से जोड़ने हेतु एक नवीन योजना ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना'' प्रारंभ की जा रही है । इस योजना अंतर्गत ऐसी सड़कों का निर्माण किया जावेगा जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आती है । इस योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
14.1 ग्रामीण अवसंरचनाओं के उन्नयन हेतु हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को गत वर्षों में पर्याप्त राशि उपलब्ध करवायी है । इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुये बजट में इन योजनाओं हेतु 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
14.2 राज्य के 15 जिलों में संचालित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा राज्य के 10 नक्सल प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु 560 करोड़ का प्रावधान किया गया है । आशा है इससे राज्य के पिछड़े जिलों की अवसंरचना अंतराल को दूर करने में पर्याप्त मदद मिलेगी ।
15. अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अधोसंरचनात्मक विकास करने हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है । इस हेतु नगर निगमों को 100 करोड़ के एकमुश्त एकबार अनुदान का प्रावधान किया गया है । इससे इन नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्य में सुधार आएगा ।
15.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है । इस योजना के अंतर्गत इस बजट में 245 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य तथा आवास निर्माण हेतु 45 करोड़ तथा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजनांतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान है ।
15.2 नगरीय निकायों के लिए विशिष्ट प्रयोजनार्थ योजनाओं हेतु 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
16. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल ने राज्य में कमजोर वर्ग के हितग्राहियों हेतु सर्वसुविधा युक्त आवास निर्माण करने हेतु महत्वाकांक्षी ''विकास नगर योजना'' तैयार की है । इस योजना में राज्य शासन के अंशदान हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
16.1 नये रायपुर के विकास के प्रथम चरण में सचिवालय भवन तथा विभागाध्यक्ष भवन के निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है । इस क्षेत्र में भूमिगत विद्युतीकरण तथा सीवरेज परियोजना हेतु 64 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । नया रायपुर क्षेत्र में रेल सुविधा के विस्तार हेतु रेलवे लाईन एवं रेल्वे स्टेशनों के निर्माण के लिये राज्य शासन के अंशदान के रूप में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
16.2 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत योजना अवधि में नवीन राजधानी विकास के लिये 550 करोड़ की राशि प्राप्त होगी । इस योजना के अंतर्गत बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण तथा अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 137 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है ।
उद्योग एवं ग्रामोद्योग
17. माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति वर्ष 2009-14 के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इस बजट में उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु 46 करोड़, औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान के लिए 4 करोड़ 50 लाख, नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 20 करोड़ तथा औद्योगिक पार्कों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय मेला प्रांगण का निर्माण हेतु 10 लाख का प्रावधान किया गया है ।
17.1 माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों का विशेष योगदान है । हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ में शिल्प ग्राम की स्थापना हेतु 50 लाख एवं शिल्पियों के लिए डिजाईन शिक्षा हेतु 10 लाख का प्रावधान किया गया है ।
18. प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्योगों के लिये आवश्यक कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन भी हमारा दायित्व है । हमारी सरकार इस ओर भी सजग है । हमने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल का गठन किया है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिये राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना, सायकल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, औजार सहायता योजना जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल का गठन किया गया है । इसमें इन वर्गों के श्रमिकोें को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।
18.1 कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत दुर्ग, दर्री-जमुनापाली तथा नवापारा-राजिम में नये औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त कोरबा तथा राजनांदगांव में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नये कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है ।
19. छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है । वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में लगभग 33 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 886 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
19.1 बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 5 बांस प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
19.2 वन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वास के समन्वित विकास हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
20. माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है । हमारे बिजली संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर लगभग 91 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है । यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है ।
20.1 प्रदेश के किसान भाइयों के पाँच हॉर्स पॉवर के ढाई लाख से अधिक कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु इस वर्ष के प्रावधान में लगभग 16 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 177 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
20.2 इसके अलावा एकल बत्ती कनेक्शन हेतु इस वर्ष प्रावधानित राशि में लगभग 20 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
20.3 स्कूलों एवं अस्पतालों तक विद्युत सुविधा पंहुचाने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
21. आर्थिक विकास को बनाये रखने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन व्यवस्था का त्वरित विकास आवश्यक है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है तथा चालू वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में लगभग 27 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 2,357 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
21.1 अध्यक्ष महोदय, इस बजट में 1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तथा 3 रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु 4 करोड़ 20 लाख, 105 पुलों के निर्माण हेतु 43 करोड़ 56 लाख, 10 राज्य मार्गो के निर्माण हेतु 26 करोड़ 87 लाख तथा 68 मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 164 करोड़ 24 लाख का प्रावधान किया गया है ।
21.2 सड़कों के घनत्व में त्वरित वृध्दि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक से द्वितीय चरण ऋण लेने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इस परियोजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षो में लगभग 1,540 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के उन्नयन करने की योजना है ।
22. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए खनिजों के उत्पादन में वृध्दि एवं पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर रोजगार के नये अवसर सृजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इस हेतु खनिज के बजट में चालू वर्ष की तुलना में लगभग 62 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 293 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
22.1 इस वर्ष खनिज सर्वेक्षण कार्यो के अंतर्गत 3,000 वर्ग किमी क्षेत्र के भौमिकी सर्वेक्षण का लक्ष्य है । खनिजों के अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में ''माईनिंग टेनामेंट रजिस्ट्री सिस्टम'' लागू किया जायेगा, जिसके लिए 50 लाख का प्रावधान रखा गया है ।
23. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रायगढ़ तथा जशपुर के हवाई पट्टियों के उन्नयन के लिये 4 करोड़ तथा बीजापुर एवं कबीरधाम में नई हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 10 विकासखण्ड मुख्यालयों में 10 हैलीपेड निर्माण हेतु भी प्रावधान किया गया है ।
24. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2010 से 2015 की अवधि में राज्य को लगभग 6,175 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ अधोसंरचनात्मक कार्यो के लिये किया जावेगा ।
24.1 आयोग के अनुशंसा अनुरूप हमने इस बजट में दो पृथक बजट पुस्तिकाओं द्वारा स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल प्राप्त होने वाली राशियों के अंतरण को दर्शाया है ।
24.2 राज्य में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप संबंधी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के लिये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
24.3 राज्य योजना आयोग एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
25. राज्य के 10 नजूल नगरों के हवाई सर्वेक्षण हेतु 2 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा अभनपुर एवं धरसींवा में तहसील कार्यालय भवन के निर्माण एवं मुंगेली, जिला बिलासपुर में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय की स्थापना हेतु भी आवश्यक प्रावधान किया गया है ।
26. अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिये पुलिस बल में वृध्दि तथा उनकी भौतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने लगातार प्रयास किया है । गृह विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 35 प्रतिशत वृध्दि करते हुये इस बजट 1,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें 76 थानों एवं 2 चौकियों में बल वृध्दि हेतु 2,069 एवं एस.टी.एफ. में 500 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव शामिल है । इसके अतिरिक्त बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग एवं मुंगेली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा बिलाईगढ़, बागबहरा, पिथौरा एवं चन्द्रपुर में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की स्थापना भी की जायेगी ।
26.1 राजादेवरी, राखी, धनसीर, सिंगोड़ा, भीमखोज, तेंदुपोना, झाराघाटी, अमलेश्वर, लेमरू, श्यांग तथा मुलमुला में 11 नवीन थाना तथा बेलादुला, टुहलू, बुंदेली तथा कनकबीरा में 4 नवीन चौकी स्थापित की जाएॅगी । इसके अतिरिक्त मंगचुआ, सूरेगांव, कोमाखान, पटेवा, डोंगरीपाली, गिधौरी तथा विधानसभा चौकी का थाने में उन्नयन किया जायेगा । इन सबके लिये 1,135 पदों के निर्माण का प्रस्ताव है ।
26.2 पुलिस जिला गरियाबंद, सूरजपुर एवं बलरामपुर के लिये नगर सैनिकों के 1,287 पद निर्मित किये जायेंगें ।
26.3 20 थाना भवन तथा पुलिस विभाग के अन्य भवन निर्माण हेतु 9 करोड़ तथा 650 पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु 62 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
26.4 प्रदेश के जेलों की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
27. माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई एवं अकलतरा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक तथा अंबिकापुर एवं दुर्ग में स्थायी लोक अदालत की स्थापना हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है । इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु 8 मोबाईल क्लीनिक भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है ।
28. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :-
28.1 वर्ष 2010-11 में शुध्द व्यय 24,685.43 करोड अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 26,129.17 करोड संभावित है। यह पेंशन पुनरीक्षण, मार्कफेड को बारदाने क्रय हेतु ऋण तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिये जाने वाले सहायक अनुदान की राशि में वृध्दि के कारण है ।
28.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 20,526.35 करोड की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 22,453.74 करोड है । राजस्व प्राप्ति में वृध्दि का मुख्य कारण वाणिज्यिक कर, आबकारी, भू-राजस्व, पंजीयन शुल्क तथा केन्द्रीय कर में राज्य के हिस्से तथा केन्द्रीय अनुदान में विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान की राशि में वृध्दि है ।
28.3 वर्ष 2010-11 के बजट में अनुमानित राजस्व आधिक्य 859.78 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 1,075.74 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है । बजट में सकल वित्तीय घाटा का अनुमान 3,180.03 करोड़ था, जो पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 2,830.03 करोड़ अनुमानित है । पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलु उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा मे है ।
29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2011-12 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :-
29.1 वर्ष 2011-12 के लिये अनुमानित शुध्द व्यय 30,725.96 करोड है, जिसमें आयोजना व्यय 17,433.66 करोड तथा आयोजनेत्तर व्यय 13,292.30 करोड है । वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में शुध्द व्यय 4,597 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत अधिक है ।
29.2 पूंजीगत व्यय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 3,650.32 करोड की तुलना में इस बजट में 5,077.06 करोड अनुमानित की गयी है, जो कि लगभग 39.08 प्रतिशत अधिक है । पूंजीगत व्यय सकल घरेलु उत्पाद का 3.96 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 16.52 प्रतिशत अनुमानित है।
29.3 आयोजना व्यय विकासोन्मुखी व्यय का सूचक है । नवीन राज्य के गठन के पश्चात् अधोसंरचनात्मक तथा आवश्यकता आधारित हितग्राही मूलक योजनाओं पर गत वर्षो में आयोजना व्यय में काफी वृध्दि की गयी है । इस बजट में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में लगभग 23 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 17,433.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
29.4 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 12,003.41 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में 13,292.30 करोड अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 5,730 करोड़, पेंशन हेतु 1,621.90 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,303.34 करोड, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 368.06 करोड तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 2,113.69 करोड शामिल है । आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृध्दि मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप वेतन भत्ते तथा पेंशन मद में अनुमानित अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण है ।
29.5 राज्य आयोजना में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 12,958.17 करोड़ की तुलना में 25.73 प्रतिशत की वृध्दि की जाकर 16,292.40 करोड़ अनुमानित की गई है, जिसमें केन्द्रीय सहायता 2,515.98 करोड़ तथा शेष 13,776.42 करोड़ राज्य संसाधन से उपलब्ध करवाया जाएगा । यह उल्लेखनीय है कि राज्य आयोजना का 85 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है ।
29.6 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 53.89 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 34.61 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 11.50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है ।
29.7 बजट में सामाजिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर किया गया है । वर्ष 2011-12 हेतु सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय का 46 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यत: शिक्षा हेतु 19 प्रतिशत, स्वास्थ्य हेतु 4.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास हेतु 4.6 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास हेतु 1.6 प्रतिशत तथा पेयजल हेतु 1.5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है ।
29.8 आर्थिक क्षेत्र के लिये वर्ष 2011-12 में बजट प्रावधान कुल व्यय का 34 प्रतिशत है । इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र हेतु 12.24 प्रतिशत, लोक निर्माण के कार्यों हेतु 6 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 7 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास हेतु 5.6 प्रतिशत शामिल है ।
29.9 वर्ष 2011-12 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 25,809.90 करोड़ अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2010-11 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है ।
राजकोषीय स्थिति
30. अध्यक्ष महोदय, गत वर्षो के बजट अनुमान के अनुरूप इस वर्ष भी 1,348.13 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है ।
30.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 3,819.79 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है तथा ''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम'' में निर्धारित सीमा के भीतर है । अध्यक्ष महोदय, यह जानकर सदन को प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष की आर्थिक मंदी के बावजूद सकल वित्तीय घाटे को सकल घरेलु उत्पाद की निर्धारित सीमा के अंदर रखने में हमने सफलता पायी है ।
30.2 वर्ष 2011-12 हेतु कुल शुध्द प्राप्तियाँ 30,386.22 करोड तथा कुल शुध्द व्यय 30,725.96 करोड़ अनुमानित किया गया है । इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 339.74 करोड़ का शुध्द घाटा अनुमानित है । वर्ष 2010-11 के संभावित घाटा 612 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2011-12 का कुल बजटीय घाटा 951.74 करोड़ अनुमानित है । इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी ।
31. अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास लिए, संसाधनों की व्यवस्था हेतु, कराधान किया जाना आवश्यक है, किंतु प्रारंभ से ही हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि करों की दर तथा कराधान की प्रणाली ऐसी हो जो करदाताओं के लिए आसान व सुविधाजनक भी हो तथा उद्योग व व्यवसाय फले-फूले । इसी उद्देश्य से विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा कर की दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है तथा कर सुधारों की दिशा में हम अग्रणी हैं । उपभोक्ताओं को जागरूक करने व कर अपवंचन रोकने हेतु पिछले वर्ष ''उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना'' प्रारंभ की गई, जिसमें चालू वर्ष में 2 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इसी प्रकार लंबे समय से विवादित एवं बकाया राशि के समाधान हेतु चालू वर्ष में ''बकाया राशि सरल समाधान योजना'' प्रारंभ की गई है, जिसमें हजारों व्यवसाईयोें ने भाग लिया है। हमारे ये प्रयास नि:संदेह राजस्व वृध्दि में सहायक होंगे ।
32. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आम जनता तथा व्यापार एवं उद्योग जगत के हित में निम्नानुसार करों में छूट तथा दरों में युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ:-
(प) प्रदेश में वाणिज्यिक कर चेकपोस्टों को समाप्त करने की मांग काफी समय से रही है । इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देने तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त वाणिज्यिक कर चेकपोस्टों को प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पप) करों की संख्या में कमी द्वारा कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में वृत्तिकर पूर्णरूपेण समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पपप) गाय के गोबर, गो मूत्र एवं पंचगव्य से निर्मित किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पादों पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर देय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पअ) राज्य में औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं किसानों के लाभ व उनके आर्थिक उन्नयन हेतु इनसे निर्मित किए जाने वाले सुगंधित तेल जिस पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर लगता है, को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(अ) स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टील पाईप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, स्टील स्ट्रिप एवं कॉयल के उपयोग पर प्रवेश कर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है ।
(अप) मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लाभ के उद्देश्य से प्रदेश में कर चुकायी गयी पुरानी कारों के विक्रय पर, जिसमें वर्तमान में 5 प्रतिशत कर देय है, को कम किया जाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(अपप) टेंट हाऊस सेवा से जुड़े व्यापारियों तथा आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वर्तमान कर प्रणाली के स्थान पर 10 लाख रूपये वार्षिक से अधिक टर्न ओव्हर वाले टेंट हाऊस मालिकों को 3,000 रूपये वार्षिक एकमुश्त कर जमा करने की कॉम्पोजिशन की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है ।
(अपपप) छोटे व्यापारियों की सुविधा हेतु वैट अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की सीमा रूपये 40 लाख से बढ़ाया जाकर 60 लाख किया जाना प्रस्तावित है ।
(पग) मध्यम तथा निम्न आय वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 250 रूपये मूल्य तक के प्लास्टिक के जूते चप्पलों को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(ग) उपवास सामग्री जैसे साबूदाना, राजगीर, मगज, तिखुर, फाफर एवं सिंघाड़ा को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गप) पूजा हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे राल, धूप, मौली, कमलकट्टा, चंदन आदि को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपप) वर्तमान में अगरबत्ती करमुक्त है, लेकिन अगरबत्ती के पैकिंग सामग्री में कर लगता है, जिसे आम लोगों तथा अगरबत्ती उद्योग के हित में करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपपप) वर्तमान में स्टील निर्मित वायरमेश पर कर की दर 14 प्रतिशत है। आम लोगों एवं किसानों को राहत देने के लिए इसे 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपअ) आम लोगों तथा निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में गैस चूल्हा पर कर की दर, जो वर्तमान में 14 प्रतिशत है, को कम किया जाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(गअ) बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार पर वर्तमान में वैट की दर 5 प्रतिशत है। पर्यावरण संरक्षण एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार को पूर्णत: करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
33. समाज में मदिरा के कुप्रभावों को देखते हुए दो हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को 1 अप्रेल 2011 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से शासन को होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति अन्य स्त्रोतों से की जाएगी ।
34. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिये हमने जो प्राथमिकताएं तय की है, उनके त्वरित क्रियान्वयन हेतु हम कृतसंकल्पित हैं । जैसा कि मैने प्रारंभ में उल्लेख किया है, हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को यथाशीघ्र भारत का सिरमौर राज्य बनायें । इसे साकार करना मुश्किल हो सकता है, किन्तु असंभव नहीं । दृढ़ इच्छाशक्ति, व्यवहारिक रणनीति तथा सभी के सहयोग से यह सपना साकार किया जा सकता है ।
35. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संबोधन का समापन इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा -
36. इसके साथ ही मैं वर्ष 2011-12 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।
इस शताब्दी के नए दशक का पहला बजट सदन में प्रस्तुत करते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ । इस अवसर पर मैं प्रदेश की जनता की ''सादगी के साथ सेवा'' के अपनी सरकार के संकल्प को पुन: रेखांकित करना चाहता हूँ । पिछले वर्ष सदन में मैंने यह उल्लेख किया था कि हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के मानव संसाधन तथा सामाजिक - आर्थिक विकास एवं अधोसंरचना विकास के लिए जो रणनीति अपनाई गई, उनके उत्साहजनक नतीजे रहे हैं । हमारी सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति का ही यह नतीजा है कि पिछले वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृध्दि की दर पूरे देश में सर्वाधिक रही है । प्रदेश की यह उपलब्धि सभी के सहयोग से ही संभव हो सकी है । हमारा संकल्प है कि आने वाले कुछ ही वर्षो में छत्तीसगढ़ देश के सिरमौर राज्यों में से एक हो ।
2. अध्यक्ष महोदय, हमने यह बजट प्रदेश के किसान, गरीब, कामगार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को केन्द्र में रखकर तैयार किया है तथा इस बजट में सर्वाधिक प्रावधान इन वर्गो के समन्वित विकास के उद्देश्य से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास हेतु किया है । इसके अलावा मूलभूत अधोसंरचना में सुधार के लिए सड़कों के निर्माण को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है ।
आर्थिक स्थिति
3. अब मैं राज्य की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालना चाहॅूंगा । वर्ष 2009-10 के लिये 2004-05 के स्थिर भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का आंकलन 76,078 करोड़ रहा, जो कि वर्ष 2008-09 के 67,972 करोड़ की तुलना में 11.93 प्रतिशत अधिक है ।
3.1 वर्ष 2010-11 में अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 स्थिर भावों पर सकल घरेलू उत्पाद 84,880 करोड़ रहने की संभावना है, जो वर्ष 2009-10 के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 11.57 प्रतिशत की वृध्दि दर्शाता है । वर्ष 2010-11 में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में 2004-05 के स्थिर भावों पर वृध्दि दर क्रमश: 4.08, 14.87 एवं 13.75 प्रतिशत रहने की संभावना है ।
3.2 अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2010-11 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय 44,097 होने की संभावना है, जो कि वर्ष 2009-10 की प्रति व्यक्ति आय 38,059 रूपये की तुलना में 15.86 प्रतिशत अधिक है ।
कृषि
4. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि प्रधान राज्य में कृषि एवं इससे संबध्द गतिविधियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करती हैं । राज्य के विकास में प्रदेश के लगभग 33 लाख कृषकों का महत्वपूण्र् ा योगदान है । हमारी सरकार इन कृषकों के समग्र विकास के लिए दृढ़-संकल्पित है। कृषि विभाग के लिए चालू वर्ष के प्रावधान में लगभग 44 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए बजट में 985 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.1 स्प्रिंकलर सिंचाई योजना अंतर्गत ड्रिप सिंचाई मद में केन्द्र सरकार द्वारा देय 50 प्रतिशत अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा लघु एवं सीमांत कृषकों को 30 प्रतिशत के स्थान पर अब 40 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया गया है । इस योजना हेतु बजट में 22 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.2 विगत वर्षो में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप कृषकों को आर्थिक नुकसान हुआ है । प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में प्रदेश के कृषकों को राहत देने के उद्देश्य से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, अंबिकापुर तथा बिलासपुर जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा लागू करने का निर्णय लिया गया है । इसके लिये इस बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
4.3 राज्य के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शाकम्भरी योजना, किसान समृध्दि योजना तथा नलकूप योजना संचालित की जा रही है । शाकम्भरी योजना अंतर्गत सिंचाई पंपों की मांग में उत्तरोत्तर वृध्दि को देखते हुए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 6 हजार नलकूप खनन, 1 हजार कूपनिर्माण कार्य तथा 15 हजार सिंचाई पंपों का वितरण संभव हो सकेगा । इन प्रयासों के फलस्वरूप अनुमान है कि सिंचित क्षेत्र में लगभग 27 हजार हेक्टेयर की वृध्दि हो सकेगी ।
4.4 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण को विशेष महत्व देते हुए चालू वर्ष के बजट प्रावधान 35 करोड़ में वृध्दि कर 75 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग 20,000 हितग्राहियों को लाभन्वित करने का लक्ष्य है ।
4.5 प्रदेश के किसान भाइयों के पशुधन की समुचित देखभाल के लिए 25 नवीन पशु औषधालय स्थापित किए जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त वर्तमान में संचालित 15 पशु औषधालयों का पशु चिकित्सालयों में उन्नयन किया जाएगा ।
4.6 कृषि क्षेत्र के विकास में उद्यानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस कारण इस बजट में राजनांदगांव में उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
सहकारिता
5. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के किसान भाइयों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य देने, कृषि उपज की समुचित विपणन व्यवस्था करने तथा कृषि एवं संबध्द क्षेत्रों जैसे, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्यपालन के लिए कृषकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को तीन प्रतिशत की रियायती दर पर अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है । इस बजट में ब्याज अनुदान हेतु 90 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन हेतु 7 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है । सहकारी बैंकों एवं सहकारी समितियों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु रायपुर में प्रशिक्षण केन्द्र के लिए 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
सिंचाई
6. राज्य गठन के पश्चात राज्य की सिंचाई क्षमता में लगभग 5 लाख हेक्टेयर की वृध्दि हुई है । प्रदेश में 7 वृहद, 33 मध्यम तथा 2,313 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित की जा चुकी है । इस बजट में सिंचाई बजट में लगभग 20 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 2,123 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें नवीन योजनाओं के रूप में अरपा भैंसाझार वृहद सिंर्चाई योजना, 59 एनीकट तथा 59 लघु सिंचाई योजनाओं हेतु 95 करोड़ का प्रावधान शामिल है ।
6.1 सिंचाई क्षमता में वृध्दि के लिये वृहद सिंचाई योजनाओं के साथ-साथ लघु सिचांई योजनाओं के मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा पुनरोध्दार का कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण है । इस बजट में वृहद् सिंचाई योजनाओं के मरम्मत हेतु 11 करोड़ तथा लघु सिंचाई योजनाओं के मरम्मत हेतु 6 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है ।
खाद्य
7. माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों में हमारी सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाये हैं जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति मिली है । हमारा यह प्रयास निरंतर जारी है । मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना अंतर्गत इस बजट में 946 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
7.1 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम को विस्तार देते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बस्तर संभाग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को एक किलोग्राम चना प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाए । इससे बस्तर संभाग के 4 लाख 85 हजार परिवार लाभान्वित होंगे । इस हेतु बजट मेें 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
7.2 उचित मूल्य की राशन दुकानों से राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को और सुगम बनाने के लिए रायपुर में बीपीएल कार्ड धारकों के लिए स्मार्ट कार्ड योजना प्रांरभ की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत स्मार्ट कार्ड धारक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेगा । इसके लिए 1 करोड़ 72 लाख का प्रावधान है ।
7.3 राशन दुकानों में हर समय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 50 दुकान सह गोदाम का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है ।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी
8. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया है और काफी हद तक सफल भी रहे हैं । पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के बजट में लगभग 30 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 461 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
8.1 इस बजट में पांच हजार बसाहटों में हैंडपंप, नलजल तथा स्पॉट सोर्स योजना के माध्यम से समुचित पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
8.2 पेयजल की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । बस्तर एवं सरगुजा संभाग में इस कार्य को गति देने के उद्देश्य से 09 चलित प्रयोगशालाओं की स्थापना की जायेगी ।
8.3 राज्य के गोबरा-नवापारा, जामुल नगर, बेमेतरा, अहिवारा, धमधा, गंडई पंडरीया, छुरिया, बस्तर, फरसगांव, केसकाल तथा विश्रामपुरी में नवीन जलप्रदाय योजनाओं हेतु 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
शिक्षा
9. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का यह मानना है कि समाज के विकास में ही राज्य का विकास निहित है, अत: मानव संसाधन के विकास को विशेष महत्व देते हुये इस बजट में शिक्षा के लिये चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 22 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 4,805 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
9.1 राज्य शासन द्वारा शासकीय हाईस्कूलों को चरणबध्द रूप से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जा रहा है । इस बजट में 100 हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी स्कूलों में उन्नयन हेतु प्रावधान रखा गया है ।
9.2 हमारी सरकार ने प्राथमिक शालाओं के सभी छात्राओं को गणवेश प्रदाय करने का निर्णय लिया है । इस हेतु 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को प्री-मेडीकल एवं प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा के लिये प्रशिक्षण हेतु ''युवा कैरियर योजना'' प्रारंभ की जायेगी ।
9.4 हमने विगत वर्षो में स्कूलों की अधोसंरचना विकास के लिये निरंतर प्रयास किये है । इस बजट में 93 हाई स्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों के नवीन भवन निर्माण एवं 346 हाई स्कूल तथा हायर सेकण्डरी स्कूल भवनों के विस्तार हेतु 76 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.5 जांजगीर-चांपा, जशपुर तथा कोरबा में जिला ग्रंथालय एवं रायपुर में केन्द्रीय ग्रंथालय तथा 10 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु लगभग 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
9.6 माननीय अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 7 वर्षो में राज्य में 49 नवीन शासकीय महाविद्यालय, 2 इंजीनियरिंग महाविद्यालय, 10 पॉलीटेक्निक एवं 50 आई. टी. आई. खोले गये है। इस क्रम में सनावल, कोंटा, जामगांव (आर), पांडातराई, अरमरीकला, पामगढ़, एवं ओड़गी में नवीन महाविद्यालय, रायपुर में सह-शिक्षा शासकीय पॉलीटेक्निक तथा मानपुर, भानपुरी, आरा, चेन्द्रा, माकड़ी, धमधा एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड में नवीन आई. टी. आई. की स्थापना की जायेगी ।
9.7 बिलासपुर में स्थापित गुरू घासीदास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय आवश्यकता को देखते हुये बिलासपुर में एक नवीन विश्वविद्यालय खोला जायेगा ।
9.8 कुशाभाउ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अंतर्गत ''हिन्द स्वराज पीठ'' की स्थापना की जावेगी । संस्कृत भाषा के विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिये ''संस्कृत भाषा सम्मान'' पुरस्कार दिया जायेगा ।
9.9 प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित रोजगार मेला की सफलता को देखते हुये सभी जिलों में रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा । रोजगार कार्यालय राजनांदगांव, दुर्ग एवं जगदलपुर के नवीन भवन निर्माण हेतु 1 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है । नवनिर्मित इंजीनियरिंग महाविद्यालय, रायपुर में छात्रावास भवन एवं स्टाफ क्वार्टर निर्माण करने के लिये 8 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास
10. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य एक अनुसूचित जनजाति बहुल राज्य है । अत: इस वर्ग के सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है । हमारी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्गो के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है । इस हेतु 2,625 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो चालू वर्ष के बजट से 17 प्रतिशत अधिक है ।
10.1 अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के विस्तार हेतु विगत 7 वर्षो में 427 नवीन आश्रम शालाएँ तथा 703 छात्रावास प्रारंभ किये गये है । इस क्रम को जारी रखते हुये इस बजट में 20 नवीन आश्रम शालाएँ तथा 34 छात्रावास स्थापित करने का प्रावधान किया गया है । 40 हाई स्कूलों का हायर सेकण्डरी में उन्नयन किया जायेगा ।
10.2 अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र के आश्रम शालाओं तथा छात्रावासों में निवासरत लगभग डेढ़ लाख छात्रों को शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है । वर्ष 2009-10 में शिष्यवृत्ति की दर 350 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 450 रूपये प्रतिमाह की गई थी । इस बजट में शिष्यवृत्ति की दर में और वृध्दि करते हुये इसे 650 रूपये प्रतिमाह किया जावेगा । बजट में इस हेतु 15 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया है ।
10.3 नक्सल प्रभावित जिलों के कक्षा 10 वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रतिष्ठित तकनीकी एवं चिकित्सा महा विद्यालयों में प्रवेश दिलाने हेतु कोचिंग देने के लिये रायपुर में ''प्रयास'' आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है । रायपुर में एक तीन सौ सीटर अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भी स्थापित किया जायेगा ।
स्वास्थ्य
11. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को देखते हुये चालू वर्ष के बजट में लगभग 29 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये इस बजट में 1,214 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर अंचलों के घर घर पहुंचाने के लिये अनेक उपाय किये है । बजट में ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिये उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला चिकित्सालयों के लिये अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव है ।
11.1 बजट में बस्तर संभाग के 949 उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु महिला स्वास्थ्यकर्ता का एक अतिरिक्त पद, प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 741 ग्रामीण चिकित्सा सहायक, 741 स्टाफ नर्स तथा 741 सहायक ग्रेड-3 के अतिरिक्त पद निर्माण का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल चिकित्सालयों तथा जिला चिकित्सालयों हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के 148, अस्थि रोग विशेषज्ञ के 56, नर्सिंग सिस्टर के 25, स्टाफ नर्स के 1554 तथा लैब तकनीशियन के 224 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव है ।
11.2 माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 36 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा मुंगेली एवं जगदलपुर में दो 100 बिस्तर क्षमता के चिकित्सालय प्रारंभ करने हेतु बजट प्रावधान किया गया है । स्वास्थ्य सेवाओं के लिये संचालित योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिये 4 संभागीय कार्यालय भी स्थापित किये जायेगें।
11.3 अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य सुविधाओं के अधोसंरचना विस्तार के अंतर्गत 50 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20 आयुष औषधालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है ।
11.4 प्रदेश में सिकलसेल एनीमिया ज्वलंत समस्या है । इस रोग पर नियंत्रण के लिये सिकलसेल प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जायेगा । इस हेतु 2 करोड़ 95 लाख का प्रावधान किया गया है ।
11.5 प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उससे संबध्द चिकित्सालयों के लिये उपकरण क्रय करने हेतु 49 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
11.6 अध्यक्ष महोदय, एलोपैथिक चिकित्सा सेवाओं के साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिये राजनांदगांव, कबीरधाम, कोरबा तथा जांजगीर-चांपा में आयुष पॉली क्लीनिक की स्थापना हेतु भी आवश्यक प्रावधान किया गया है । आयुष दीप समितियों को अनुदान देने हेतु 1 करोड़ 87 लाख का प्रावधान किया गया है ।
महिला एवं बाल विकास
12. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये हमारी सरकारी दृढ़ संकल्पित है । राज्य में आई.सी.डी.एस सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिये 43,763 आंगनबाड़ी तथा 6,548 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है । वर्तमान में पूरक पोषण आहार के कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 19 लाख बच्चों तथा 5 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है । इसके लिये 372 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
12.1 मातृ मृत्युदर एवं शिशु मृत्युदर में कमी तथा कुपोषण की रोकथाम हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है । इसके फलस्वरूप राज्य में इस वर्ष शिशु मृत्युदर घटकर 54 रह गयी है ।
12.2 अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शुध्द पेयजल उपलब्ध कराने हेतु वाटर प्युरीफायर उपलब्ध कराने के लिये 1 करोड़ तथा इन्हीं क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को गणवेश प्रदान करने हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के लिये आवास-सह-कार्यालय निर्माण हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
12.3 चालू वित्तीय वर्ष में स्थापित 8,826 नवीन आंगनबाड़ी तथा 4,229 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सायकल प्रदाय करने हेतु 2 करोड़ 25 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । इसी प्रकार 1,250 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 37 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
12.4 सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सहायता राशि 5,000 रूपये मेें वृध्दि कर 10,000 रूपये किया गया है ।
समाज कल्याण
13. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबध्द है । इसको ध्यान में रखते हुये राज्य के भिक्षुकों एवं विक्षिप्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु आवासीय केन्द्रों की स्थापना हेतु 55 लाख का प्रावधान किया गया है ।
13.1 घरौंदा योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगाघात से पीड़ित, मंदबुध्दि एवं मानसिक रूप से अल्प विकसितों हेतु एक आवासीय केन्द्र की स्थापना के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे प्रदेश के मानसिक नि:शक्तजनों को बेहतर उपचार एवं पुनर्वास सुविधा मिल सकेगी ।
13.2 माना कैम्प, रायपुर में वर्तमान में संचालित विभिन्न संस्थाओं हेतु एकीकृत परिसर निर्माण के लिये 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इससे इन संस्थाओं में निवासरत नि:शक्तजनों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा ।
13.3 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में वरिष्ठ नागरिकों को शासन द्वारा हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने हेतु ''एकीकृत वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना'' अतंर्गत 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
13.4 वर्तमान में 3 जिलों में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण विकलांग पुनर्वास कार्यक्रम का विस्तार बस्तर एवं सरगुजा में करने हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
14. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि राज्य के पहुंचविहीन ग्रामों तथा बसाहटों को बारहमासी सड़कों से योजनाबध्द तरीके से जोड़ने हेतु एक नवीन योजना ''मुख्यमंत्री ग्राम सड़क विकास योजना'' प्रारंभ की जा रही है । इस योजना अंतर्गत ऐसी सड़कों का निर्माण किया जावेगा जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आती है । इस योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
14.1 ग्रामीण अवसंरचनाओं के उन्नयन हेतु हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को गत वर्षों में पर्याप्त राशि उपलब्ध करवायी है । इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुये बजट में इन योजनाओं हेतु 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
14.2 राज्य के 15 जिलों में संचालित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा राज्य के 10 नक्सल प्रभावित जिलों में एकीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु 560 करोड़ का प्रावधान किया गया है । आशा है इससे राज्य के पिछड़े जिलों की अवसंरचना अंतराल को दूर करने में पर्याप्त मदद मिलेगी ।
नगरीय प्रशासन एवं विकास
15. अध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा अधोसंरचनात्मक विकास करने हेतु हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है । इस हेतु नगर निगमों को 100 करोड़ के एकमुश्त एकबार अनुदान का प्रावधान किया गया है । इससे इन नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्य में सुधार आएगा ।
15.1 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत रायपुर जलप्रदाय योजना का कार्य प्रगति पर है । इस योजना के अंतर्गत इस बजट में 245 करोड़ का प्रावधान किया गया है । प्रदेश के 109 नगरीय निकायों में झुग्गी बस्तियों में विकास कार्य तथा आवास निर्माण हेतु 45 करोड़ तथा एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती सुधार योजनांतर्गत 76 करोड़ का प्रावधान है ।
15.2 नगरीय निकायों के लिए विशिष्ट प्रयोजनार्थ योजनाओं हेतु 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
आवास एवं पर्यावरण
16. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल ने राज्य में कमजोर वर्ग के हितग्राहियों हेतु सर्वसुविधा युक्त आवास निर्माण करने हेतु महत्वाकांक्षी ''विकास नगर योजना'' तैयार की है । इस योजना में राज्य शासन के अंशदान हेतु 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
16.1 नये रायपुर के विकास के प्रथम चरण में सचिवालय भवन तथा विभागाध्यक्ष भवन के निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है । इस क्षेत्र में भूमिगत विद्युतीकरण तथा सीवरेज परियोजना हेतु 64 करोड़ का प्रावधान रखा गया है । नया रायपुर क्षेत्र में रेल सुविधा के विस्तार हेतु रेलवे लाईन एवं रेल्वे स्टेशनों के निर्माण के लिये राज्य शासन के अंशदान के रूप में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है ।
16.2 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत योजना अवधि में नवीन राजधानी विकास के लिये 550 करोड़ की राशि प्राप्त होगी । इस योजना के अंतर्गत बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण तथा अन्य विभागाध्यक्ष कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 137 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है ।
उद्योग एवं ग्रामोद्योग
17. माननीय अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति वर्ष 2009-14 के क्रियान्वयन एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं । इस बजट में उद्योगों को ब्याज अनुदान हेतु 46 करोड़, औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान के लिए 4 करोड़ 50 लाख, नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 20 करोड़ तथा औद्योगिक पार्कों के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय मेला प्रांगण का निर्माण हेतु 10 लाख का प्रावधान किया गया है ।
17.1 माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों का विशेष योगदान है । हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डोंगरगढ़ में शिल्प ग्राम की स्थापना हेतु 50 लाख एवं शिल्पियों के लिए डिजाईन शिक्षा हेतु 10 लाख का प्रावधान किया गया है ।
श्रम कल्याण
18. प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ साथ उद्योगों के लिये आवश्यक कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं संवर्धन भी हमारा दायित्व है । हमारी सरकार इस ओर भी सजग है । हमने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल का गठन किया है, जिसके माध्यम से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिये राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना, सायकल सहायता योजना, सिलाई मशीन सहायता योजना, औजार सहायता योजना जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनायें संचालित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त श्रमिकों के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल का गठन किया गया है । इसमें इन वर्गों के श्रमिकोें को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिये जाने हेतु 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है ।
18.1 कर्मचारी राज्य बीमा सेवा के अंतर्गत दुर्ग, दर्री-जमुनापाली तथा नवापारा-राजिम में नये औषधालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । इसके अतिरिक्त कोरबा तथा राजनांदगांव में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के नये कार्यालय खोलने का भी प्रस्ताव है ।
वन
19. छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग 44 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है । वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में बजट में लगभग 33 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 886 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
19.1 बांस आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 5 बांस प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
19.2 वन्य संरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों के प्राकृतिक वास के समन्वित विकास हेतु 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
ऊर्जा
20. माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत वर्षों से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है । हमारे बिजली संयंत्रों का प्लांट लोड फैक्टर लगभग 91 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है । यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है ।
20.1 प्रदेश के किसान भाइयों के पाँच हॉर्स पॉवर के ढाई लाख से अधिक कृषि पंपों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु इस वर्ष के प्रावधान में लगभग 16 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 177 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
20.2 इसके अलावा एकल बत्ती कनेक्शन हेतु इस वर्ष प्रावधानित राशि में लगभग 20 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 60 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
20.3 स्कूलों एवं अस्पतालों तक विद्युत सुविधा पंहुचाने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
लोक निर्माण
21. आर्थिक विकास को बनाये रखने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन व्यवस्था का त्वरित विकास आवश्यक है । इस हेतु राज्य सरकार द्वारा सड़क परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है तथा चालू वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र में लगभग 27 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 2,357 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
21.1 अध्यक्ष महोदय, इस बजट में 1 रेल्वे ओव्हर ब्रिज तथा 3 रेल्वे अंडर ब्रिज के निर्माण हेतु 4 करोड़ 20 लाख, 105 पुलों के निर्माण हेतु 43 करोड़ 56 लाख, 10 राज्य मार्गो के निर्माण हेतु 26 करोड़ 87 लाख तथा 68 मुख्य जिला सड़कों के निर्माण हेतु 164 करोड़ 24 लाख का प्रावधान किया गया है ।
21.2 सड़कों के घनत्व में त्वरित वृध्दि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक से द्वितीय चरण ऋण लेने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । इस परियोजना के अंतर्गत आगामी पांच वर्षो में लगभग 1,540 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के उन्नयन करने की योजना है ।
खनिज
22. माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुनियोजित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए खनिजों के उत्पादन में वृध्दि एवं पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर रोजगार के नये अवसर सृजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है । इस हेतु खनिज के बजट में चालू वर्ष की तुलना में लगभग 62 प्रतिशत की वृध्दि करते हुये 293 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
22.1 इस वर्ष खनिज सर्वेक्षण कार्यो के अंतर्गत 3,000 वर्ग किमी क्षेत्र के भौमिकी सर्वेक्षण का लक्ष्य है । खनिजों के अवैध उत्खनन की रोकथाम हेतु रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिलों में ''माईनिंग टेनामेंट रजिस्ट्री सिस्टम'' लागू किया जायेगा, जिसके लिए 50 लाख का प्रावधान रखा गया है ।
विमानन
23. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रायगढ़ तथा जशपुर के हवाई पट्टियों के उन्नयन के लिये 4 करोड़ तथा बीजापुर एवं कबीरधाम में नई हवाई पट्टी के निर्माण के लिए 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के 10 विकासखण्ड मुख्यालयों में 10 हैलीपेड निर्माण हेतु भी प्रावधान किया गया है ।
वित्त एवं योजना
24. 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2010 से 2015 की अवधि में राज्य को लगभग 6,175 करोड़ की राशि अनुदान के रूप में प्राप्त होगी जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता सुधार के साथ साथ अधोसंरचनात्मक कार्यो के लिये किया जावेगा ।
24.1 आयोग के अनुशंसा अनुरूप हमने इस बजट में दो पृथक बजट पुस्तिकाओं द्वारा स्थानीय निकायों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुल प्राप्त होने वाली राशियों के अंतरण को दर्शाया है ।
24.2 राज्य में पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप संबंधी कार्य हेतु छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम के लिये 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
24.3 राज्य योजना आयोग एवं जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
राजस्व
25. राज्य के 10 नजूल नगरों के हवाई सर्वेक्षण हेतु 2 करोड़ 32 लाख का प्रावधान किया गया है । इसके अलावा अभनपुर एवं धरसींवा में तहसील कार्यालय भवन के निर्माण एवं मुंगेली, जिला बिलासपुर में अतिरिक्त कलेक्टर कार्यालय की स्थापना हेतु भी आवश्यक प्रावधान किया गया है ।
पुलिस एवं जेल प्रशासन
26. अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था बेहतर बनाने के लिये पुलिस बल में वृध्दि तथा उनकी भौतिक संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने लगातार प्रयास किया है । गृह विभाग के चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 35 प्रतिशत वृध्दि करते हुये इस बजट 1,535 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसमें 76 थानों एवं 2 चौकियों में बल वृध्दि हेतु 2,069 एवं एस.टी.एफ. में 500 अतिरिक्त पद निर्मित करने का प्रस्ताव शामिल है । इसके अतिरिक्त बलौदाबाजार, महासमुंद, दुर्ग एवं मुंगेली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा बिलाईगढ़, बागबहरा, पिथौरा एवं चन्द्रपुर में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय की स्थापना भी की जायेगी ।
26.1 राजादेवरी, राखी, धनसीर, सिंगोड़ा, भीमखोज, तेंदुपोना, झाराघाटी, अमलेश्वर, लेमरू, श्यांग तथा मुलमुला में 11 नवीन थाना तथा बेलादुला, टुहलू, बुंदेली तथा कनकबीरा में 4 नवीन चौकी स्थापित की जाएॅगी । इसके अतिरिक्त मंगचुआ, सूरेगांव, कोमाखान, पटेवा, डोंगरीपाली, गिधौरी तथा विधानसभा चौकी का थाने में उन्नयन किया जायेगा । इन सबके लिये 1,135 पदों के निर्माण का प्रस्ताव है ।
26.2 पुलिस जिला गरियाबंद, सूरजपुर एवं बलरामपुर के लिये नगर सैनिकों के 1,287 पद निर्मित किये जायेंगें ।
26.3 20 थाना भवन तथा पुलिस विभाग के अन्य भवन निर्माण हेतु 9 करोड़ तथा 650 पुलिस कर्मियों के आवासीय भवन निर्माण हेतु 62 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
26.4 प्रदेश के जेलों की अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु 37 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है ।
विधि एवं विधायी कार्य
27. माननीय अध्यक्ष महोदय, भिलाई एवं अकलतरा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-एक तथा अंबिकापुर एवं दुर्ग में स्थायी लोक अदालत की स्थापना हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है । इसके अलावा विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु 8 मोबाईल क्लीनिक भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है ।
वर्ष 2010-11 का पुनरीक्षित अनुमान
28. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़े सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा :-
28.1 वर्ष 2010-11 में शुध्द व्यय 24,685.43 करोड अनुमानित था, जो कि पुनरीक्षित अनुमान में बढ़कर 26,129.17 करोड संभावित है। यह पेंशन पुनरीक्षण, मार्कफेड को बारदाने क्रय हेतु ऋण तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिये जाने वाले सहायक अनुदान की राशि में वृध्दि के कारण है ।
28.2 राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 20,526.35 करोड की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 22,453.74 करोड है । राजस्व प्राप्ति में वृध्दि का मुख्य कारण वाणिज्यिक कर, आबकारी, भू-राजस्व, पंजीयन शुल्क तथा केन्द्रीय कर में राज्य के हिस्से तथा केन्द्रीय अनुदान में विभिन्न योजनाओं हेतु अनुदान की राशि में वृध्दि है ।
28.3 वर्ष 2010-11 के बजट में अनुमानित राजस्व आधिक्य 859.78 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में 1,075.74 करोड़ के राजस्व आधिक्य का अनुमान है । बजट में सकल वित्तीय घाटा का अनुमान 3,180.03 करोड़ था, जो पुनरीक्षित अनुमान में घटकर 2,830.03 करोड़ अनुमानित है । पुनरीक्षित अनुमान में सकल वित्तीय घाटा, सकल घरेलु उत्पाद का 2.5 प्रतिशत है, जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा मे है ।
वर्ष 2011-12 का बजट अनुमान
29. अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2011-12 के लिये बजट अनुमान प्रस्तुत करने जा रहा हूँ :-
29.1 वर्ष 2011-12 के लिये अनुमानित शुध्द व्यय 30,725.96 करोड है, जिसमें आयोजना व्यय 17,433.66 करोड तथा आयोजनेत्तर व्यय 13,292.30 करोड है । वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में शुध्द व्यय 4,597 करोड़ अर्थात् 18 प्रतिशत अधिक है ।
29.2 पूंजीगत व्यय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 3,650.32 करोड की तुलना में इस बजट में 5,077.06 करोड अनुमानित की गयी है, जो कि लगभग 39.08 प्रतिशत अधिक है । पूंजीगत व्यय सकल घरेलु उत्पाद का 3.96 प्रतिशत तथा कुल व्यय का 16.52 प्रतिशत अनुमानित है।
29.3 आयोजना व्यय विकासोन्मुखी व्यय का सूचक है । नवीन राज्य के गठन के पश्चात् अधोसंरचनात्मक तथा आवश्यकता आधारित हितग्राही मूलक योजनाओं पर गत वर्षो में आयोजना व्यय में काफी वृध्दि की गयी है । इस बजट में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में आयोजना व्यय में लगभग 23 प्रतिशत की वृध्दि करते हुए 17,433.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है ।
29.4 आयोजनेत्तर राजस्व व्यय वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 12,003.41 करोड़ की तुलना में वर्ष 2011-12 में 13,292.30 करोड अनुमानित है। इसमें वेतन भत्ते हेतु 5,730 करोड़, पेंशन हेतु 1,621.90 करोड़, ब्याज भुगतान हेतु 1,303.34 करोड, विभिन्न योजनाओं हेतु आर्थिक सहायता के रूप में 368.06 करोड तथा विभिन्न संस्थाओं को अनुदान हेतु 2,113.69 करोड शामिल है । आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में वृध्दि मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा छठवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किये जाने के निर्णय के फलस्वरूप वेतन भत्ते तथा पेंशन मद में अनुमानित अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण है ।
29.5 राज्य आयोजना में वर्ष 2010-11 के पुनरीक्षित अनुमान 12,958.17 करोड़ की तुलना में 25.73 प्रतिशत की वृध्दि की जाकर 16,292.40 करोड़ अनुमानित की गई है, जिसमें केन्द्रीय सहायता 2,515.98 करोड़ तथा शेष 13,776.42 करोड़ राज्य संसाधन से उपलब्ध करवाया जाएगा । यह उल्लेखनीय है कि राज्य आयोजना का 85 प्रतिशत स्वयं के संसाधन से पोषित है ।
29.6 राज्य आयोजना में सामान्य क्षेत्र के लिये 53.89 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिये 34.61 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिये 11.50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है ।
29.7 बजट में सामाजिक क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर किया गया है । वर्ष 2011-12 हेतु सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय का 46 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यत: शिक्षा हेतु 19 प्रतिशत, स्वास्थ्य हेतु 4.5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-जनजाति विकास हेतु 4.6 प्रतिशत, महिला एवं बाल विकास हेतु 1.6 प्रतिशत तथा पेयजल हेतु 1.5 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है ।
29.8 आर्थिक क्षेत्र के लिये वर्ष 2011-12 में बजट प्रावधान कुल व्यय का 34 प्रतिशत है । इसमें मुख्य रूप से कृषि तथा कृषि से संबंधित क्षेत्र हेतु 12.24 प्रतिशत, लोक निर्माण के कार्यों हेतु 6 प्रतिशत, सिंचाई हेतु 7 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास हेतु 5.6 प्रतिशत शामिल है ।
29.9 वर्ष 2011-12 हेतु कुल राजस्व प्राप्तियां 25,809.90 करोड़ अनुमानित है, जो कि पुनरीक्षित अनुमान 2010-11 की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक है ।
राजकोषीय स्थिति
30. अध्यक्ष महोदय, गत वर्षो के बजट अनुमान के अनुरूप इस वर्ष भी 1,348.13 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित किया गया है ।
30.1 राज्य का सकल वित्तीय घाटा 3,819.79 करोड़ अनुमानित किया गया है, जो कि सकल घरेलु उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है तथा ''राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध अधिनियम'' में निर्धारित सीमा के भीतर है । अध्यक्ष महोदय, यह जानकर सदन को प्रसन्नता होगी कि गत वर्ष की आर्थिक मंदी के बावजूद सकल वित्तीय घाटे को सकल घरेलु उत्पाद की निर्धारित सीमा के अंदर रखने में हमने सफलता पायी है ।
30.2 वर्ष 2011-12 हेतु कुल शुध्द प्राप्तियाँ 30,386.22 करोड तथा कुल शुध्द व्यय 30,725.96 करोड़ अनुमानित किया गया है । इन वित्तीय संव्यवहारों के फलस्वरूप 339.74 करोड़ का शुध्द घाटा अनुमानित है । वर्ष 2010-11 के संभावित घाटा 612 करोड़ को शामिल करते हुये वर्ष 2011-12 का कुल बजटीय घाटा 951.74 करोड़ अनुमानित है । इस घाटे की पूर्ति वित्तीय अनुशासन तथा अतिरिक्त आय के संसाधन जुटाकर की जावेगी ।
भाग-2
31. अध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास लिए, संसाधनों की व्यवस्था हेतु, कराधान किया जाना आवश्यक है, किंतु प्रारंभ से ही हमारी सरकार ने यह प्रयास किया है कि करों की दर तथा कराधान की प्रणाली ऐसी हो जो करदाताओं के लिए आसान व सुविधाजनक भी हो तथा उद्योग व व्यवसाय फले-फूले । इसी उद्देश्य से विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा कर की दरों का युक्तियुक्तकरण किया गया है तथा कर सुधारों की दिशा में हम अग्रणी हैं । उपभोक्ताओं को जागरूक करने व कर अपवंचन रोकने हेतु पिछले वर्ष ''उपभोक्ता जागरण पुरस्कार योजना'' प्रारंभ की गई, जिसमें चालू वर्ष में 2 लाख से भी अधिक उपभोक्ताओं ने भाग लिया। इसी प्रकार लंबे समय से विवादित एवं बकाया राशि के समाधान हेतु चालू वर्ष में ''बकाया राशि सरल समाधान योजना'' प्रारंभ की गई है, जिसमें हजारों व्यवसाईयोें ने भाग लिया है। हमारे ये प्रयास नि:संदेह राजस्व वृध्दि में सहायक होंगे ।
32. अध्यक्ष महोदय, मैं प्रदेश की आम जनता तथा व्यापार एवं उद्योग जगत के हित में निम्नानुसार करों में छूट तथा दरों में युक्तियुक्तकरण प्रस्तावित करता हूँ:-
मूल्य सवंर्धित कर (वैट), प्रवेश कर एवं वृत्तिकर
(प) प्रदेश में वाणिज्यिक कर चेकपोस्टों को समाप्त करने की मांग काफी समय से रही है । इस मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार कर निर्बाध व्यापार को बढ़ावा देने तथा इंस्पेक्टर राज प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त वाणिज्यिक कर चेकपोस्टों को प्रारंभिक तौर पर एक वर्ष के लिए समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पप) करों की संख्या में कमी द्वारा कर सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रदेश में वृत्तिकर पूर्णरूपेण समाप्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पपप) गाय के गोबर, गो मूत्र एवं पंचगव्य से निर्मित किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पादों पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर देय है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसे करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(पअ) राज्य में औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करने एवं किसानों के लाभ व उनके आर्थिक उन्नयन हेतु इनसे निर्मित किए जाने वाले सुगंधित तेल जिस पर वर्तमान में 14 प्रतिशत कर लगता है, को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(अ) स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टील पाईप निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल, स्टील स्ट्रिप एवं कॉयल के उपयोग पर प्रवेश कर से छूट दिया जाना प्रस्तावित है ।
(अप) मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लाभ के उद्देश्य से प्रदेश में कर चुकायी गयी पुरानी कारों के विक्रय पर, जिसमें वर्तमान में 5 प्रतिशत कर देय है, को कम किया जाकर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(अपप) टेंट हाऊस सेवा से जुड़े व्यापारियों तथा आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से वर्तमान कर प्रणाली के स्थान पर 10 लाख रूपये वार्षिक से अधिक टर्न ओव्हर वाले टेंट हाऊस मालिकों को 3,000 रूपये वार्षिक एकमुश्त कर जमा करने की कॉम्पोजिशन की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है ।
(अपपप) छोटे व्यापारियों की सुविधा हेतु वैट अधिनियम के अंतर्गत ऑडिट की सीमा रूपये 40 लाख से बढ़ाया जाकर 60 लाख किया जाना प्रस्तावित है ।
(पग) मध्यम तथा निम्न आय वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 250 रूपये मूल्य तक के प्लास्टिक के जूते चप्पलों को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(ग) उपवास सामग्री जैसे साबूदाना, राजगीर, मगज, तिखुर, फाफर एवं सिंघाड़ा को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गप) पूजा हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे राल, धूप, मौली, कमलकट्टा, चंदन आदि को करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपप) वर्तमान में अगरबत्ती करमुक्त है, लेकिन अगरबत्ती के पैकिंग सामग्री में कर लगता है, जिसे आम लोगों तथा अगरबत्ती उद्योग के हित में करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपपप) वर्तमान में स्टील निर्मित वायरमेश पर कर की दर 14 प्रतिशत है। आम लोगों एवं किसानों को राहत देने के लिए इसे 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(गपअ) आम लोगों तथा निम्न एवं मध्यमवर्गीय परिवारों के हित में गैस चूल्हा पर कर की दर, जो वर्तमान में 14 प्रतिशत है, को कम किया जाकर 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है ।
(गअ) बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार पर वर्तमान में वैट की दर 5 प्रतिशत है। पर्यावरण संरक्षण एवं गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी चलित इलेक्ट्रिक कार को पूर्णत: करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है ।
आबकारी
33. समाज में मदिरा के कुप्रभावों को देखते हुए दो हजार तक की जनसंख्या वाले गांवों में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों को 1 अप्रेल 2011 से बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से शासन को होने वाली राजस्व हानि की पूर्ति अन्य स्त्रोतों से की जाएगी ।
34. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विकास के लिये हमने जो प्राथमिकताएं तय की है, उनके त्वरित क्रियान्वयन हेतु हम कृतसंकल्पित हैं । जैसा कि मैने प्रारंभ में उल्लेख किया है, हमारा संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को यथाशीघ्र भारत का सिरमौर राज्य बनायें । इसे साकार करना मुश्किल हो सकता है, किन्तु असंभव नहीं । दृढ़ इच्छाशक्ति, व्यवहारिक रणनीति तथा सभी के सहयोग से यह सपना साकार किया जा सकता है ।
35. अध्यक्ष महोदय, मैं अपने संबोधन का समापन इन पंक्तियों के साथ करना चाहूँगा -
''जो सफर इख्तियार करते हैं,
वही मंजिल को पार करते है ।
बस एक बार चलने का हौसला तो रखिये,
ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं ।''
वही मंजिल को पार करते है ।
बस एक बार चलने का हौसला तो रखिये,
ऐसे मुसाफिर का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं ।''
36. इसके साथ ही मैं वर्ष 2011-12 का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा अनुदान की मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ ।
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