Wednesday, July 28, 2010

नक्सली क्षेत्रों के रहवासियों पर कलाकारों का प्रयोग

रायपुर।

छत्तीसगढ़ मे नक्सलियों के मजबूत प्रचार-प्रसार तंत्र को छिन्न-भिन्न करने के इरादे से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को नक्सल हिंसा के खिलाफ जागरूक करने के लिए नाट्य कलाकारों का सहारा लिया जाएगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों मे साक्षरता दर अत्याधिक कम है इसलिए नक्सली भी वहाँ के रहवासियों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए गीत-संगीत और नुक्कड़ नाटकों को ही माध्यम बनाया करते हैं। अब इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इन क्षेत्रों मे शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का फ़ैसला किया है।
राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध मे नक्सल प्रभावित जिलों-दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बस्तर, कांकेर, सरगुजा और राजनांदगाँव के ज़िलाधीशों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि वे समाज कल्याण और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत कला जत्थों का उपयोग राज्य शासन की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए करें।
प्रदेश सरकार के अनुसार शासकीय योजनाओं का प्रचार-प्रसार करने का यह तरीका अवश्य कारगर सिद्ध होगा क्योंकि इसके लिए पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग के सहयोग से स्थानीय बोली मे राज्य शासन की योजनाओं पर आधारित गीत-नाटक तैयार किए जाएँगे। ज़िलाधीशों से यह भी कहा गया है कि जिले मे हो रहे विकास कार्यों को भी नाट्य कलाकारों के माध्यम से प्रचारित किया जाए।
इस सिलसिले मे छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक विश्वरंजन की कहते हैं कि नक्सलियों से निपटने के लिए नित नये फार्मूले ईजाद करना ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार का यह फार्मूला नक्सलियों के प्रचार तंत्र को भंग करने मे प्रभावशाली भूमिका अदा करेगा।
लोकसभा चुनाव पूर्ण होने के पश्चात राज्य सरकार ने नक्सलियों का सफ़ाया करने के लिए फिर से गंभीरतापूर्वक जुट गई है। इस संबंध मे मुख्यमंत्री रमन सिंह ने हाल ही मे केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम से नई दिल्ली मे मुलाकात की। डाँ. सिंह और चिदंबरम ने छत्तीसगढ़ मे नक्सल समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों सहित पुलिस बल के आधुनिकीकरण एवं क़ानून व्यवस्था की स्थिति पर गहन विचार विमर्श किया। इसी बीच चिदंबरम ने राज्य सरकार के नक्सल हिंसा और आतंक से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की एवं मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि इस मामले मे छत्तीसगढ़ प्रदेश को केंद्र से हर संभव सहायता प्राप्त होगी।

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